Budget 2024: FY 25 में सरकार इंफ्रा पर 11.1 लाख करोड़ के कैपेक्स का एलान, GDP का 3.4 फीसदी
Budget 2024: वित्त वर्ष 2025 में इंफ्रा के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपने बजट स्पीच में कहा कि 2024-25 के लिए देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में पूंजीगत व्यय के तीन गुना होने से इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स पर कई गुना प्रभाव पड़ा है. मंत्री ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है.
The outlay for infrastructure has been increased to Rs 11.11 lakh crores in FY25, says FM Sitharaman. pic.twitter.com/DKZkyDY3kS
— ANI (@ANI) February 1, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कैपेक्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप सहित हमारे सभी बंदरगाहों की कनेक्टिविटी, टूरिज्म को सुधारने के लिए इंफ्रा और सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगी.
सकल बाजार उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये
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सरकार ने सकल बाजार उधारी (Gross Market Borrowing) 14.13 लाख करोड़ रुपये तय की गई है, जबकि शुद्ध बाजार उधारी 1.75 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो 2023-24 के संबंधित आंकड़े से कम है. वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट स्पीच में कहा कि सरकार द्वारा कम बाजार उधारी से निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट्स को निवेश के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक धन मिलेगा, इससे देश की आर्थिक वृद्धि में और तेजी आएगी."
एग्री लोन के लिए किया बड़े एलान
अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष भी बनाया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि वह अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव कर रही हैं.
सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव आया है और विकास का फल बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की समावेशी विकास और प्रगति की नीति पिछली सरकारों से जानबूझकर अलग है. सभी के लिए आवास, पानी, बिजली, बैंक खाते, रसोई गैस की व्यवस्था की गई है. 83 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त भोजन से भोजन की चिंताएं दूर हो गई हैं और वास्तविक आय बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास के साथ सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है जिससे लोगों की क्षमता में सुधार होगा और वे सशक्त होंगे. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एक आवश्यक मॉडल है और सरकार का संतृप्ति दृष्टिकोण कार्रवाई में धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है जो भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को रोकता है. सभी के लिए अवसर. सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालीगत असमानता को संबोधित किया जा रहा है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार के समर्थन के लिए चार क्षेत्रों को सशक्त बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है इसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान शामिल हैं.
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